ये गाड़ियां खरीदना अब पड़ेगा महंगा, लगेगा 18% GST

पुराने और यूज्ड वाहनों का मार्केट यानी ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल्स मार्केट जिसे कहा जाता है वह आजकल काफी बढ़ता जा रहा है तमाम कंपनियां अपने पुरानी व्हीकल्स को कम दाम पर सेल कर रही हैं लेकिन इन ओल्ड व्हीकल्स के खरीददारों को अब एक बड़ा झटका लग सकता है दरअसल जीएसटी काउंसिल ईवी समेत पुराने और इस्तेमाल किए गए सभी वाहनों पर जीएसटी को बढ़ाकर 18 फीदी कर सकती है जो जीएसटी फिलहाल 12 फीदी लगती है अगर ऐसा होता है तो फिर पुराने और यूज्ड व्हीकल्स और महंगे हो सकते हैं क्या है यह पूरा मामला चलिए इस रिपोर्ट में डिटेल में आपको समझाते हैं दरअसल बिजनेस टुडे पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की फिटमेंट कमेटी ने ओल्ड एंड यूज्ड वाहनों पर जीएसटी दर को 12 फीदी से बढ़ाकर 18 फीदी करने की सिफारिश की है जो पुराने और इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी लागू हो सकता है मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो इन वाहनों पर सप्लायर के मार्जिन के आधार पर टैक्स लागू किया जाता है जिससे टैक्स का बोझ कम हो जाता है और अल्टीमेटली कस्टमर पर भी ज्यादा भार नहीं पड़ता अब यहां खास बात यह है कि नए ईवी व्हीकल्स पर अभी 5 फी जीएसटी लग रहा है जिससे कि इस सेक्टर में थोड़ी ग्रोथ लाई जा सके लेकिन रिसेल पर अगर 18 फी जीएसटी किया जाता है तो सेकंड हैंड ईवी ग्राहकों के बीच कम अट्रैक्टिव हो सकती है और इसका एक नकारात्मक प्रभाव भी ईवी इंडस्ट्री पर पड़ता नजर आ सकता है सेकंड न हैन वाहनों की मरम्मत और रखरखाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इनपुट पार्ट्स और सर्विसेस पर पहले से ही 18 पर जीएसटी दर लागू होती है जिससे इन पुरानी कारों के बाजार में ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है अगर जीएसटी र में बढ़ोतरी लागू की जाती है तो इस सेक्टर को सेकंड हैंड व्हीकल्स की बिक्री पर कुल मिलाकर ज्यादा टैक्स का पेमेंट करना पड़ सकता है ये इन वाहनों की डिमांड में गिरावट भी ला सकता है खास तौर पर ईवी ग्राहकों को झटका लग सकता है फिलहाल लागू होने वाली जीएसटी दरों की अगर बात करें तो 1200 सीसी या उससे ज्यादा के इंजन की क्षमता और 4000 एएम या उससे ज्यादा की लंबाई वाले पेट्रोल एलपीजी या सीएनजी से चलने वाले वाहनों के लिए 18 फीदी 1500 सीसी या फिर उससे अधिक की इंजन की क्षमता और 4000 मिमी या उससे अधिक की लंबाई वाले डीजल वाहनों के लिए 18 फीदी और 1500 सीसी से ज्यादा इंजन क्षमता वाले स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों के लिए 18 फी जीएसटी लगती है ऐसे में इस कैटे में ओल्ड और यूज वाहनों के लिए जीएसटी रेट्स को बढ़ाकर 18 फीदी करने की फिटमेंट कमिटी की सिफारिश बड़े वाहनों और एसयूवी के लिए मौजूदा कर ढांचे के मुताबिक ही है लेकिन सेकंड हैंड ईवी के मार्केट का अट्रैक्शन कम करने वाली साबित हो सकती है आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की 55 वं बैठक 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में होने वाली है इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के साथ राज्यों के वित्त मंत्री भी हिस्सा लेंगे उम्मीद है कि काउंसिल इस बैठक में टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर जीएसटी में बदलाव हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट जीएसटी स्लैब की समीक्षा के साथ ही पुराने और यूज वाहनों पर जीएसटी में बढ़ोतरी को लेकर भी चर्चा कर सकता है और कोई फैसला बाहर आ सकता है।