Budget 2024: क्या Modi Sarkar इस Budget EV सस्ती करेगी?

इस महीने पेश होने वाले दो हज़ार चौबीस पच्चीस के budget में electric गाड़ियों की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार FAME योजना के नए version का ऐलान कर सकती है. इसके पहले FAME 2 योजना के जरिए ग्राहकों को इकत्तीस march तक EV खरीदने पर subsidy मिल रही थी. इस scheme के खत्म होने के बाद अनुमान जताया जा रहा है कि budget में FAME 3 का ऐलान करके ग्राहकों को सस्ते electric वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भारी उद्योग मंत्रालय ने भी वित्त मंत्रालय से scheme को जारी रखने की सिफारिश की है. अंतरिम budget में सरकार ने electric वाहनों के लिए दो हज़ार छह सौ इकहत्तर करोड़ का आवंटन किया था। अब अनुमान है कि Flame 3 के लिए पूर्ण budget में दस हज़ार करोड़ की रकम आवंटित की जा सकती है. पिछली frame 2 scheme में electric car खरीदने पर कोई subsidy नहीं मिलती थी, लेकिन FAME 3 scheme में electric car को भी शामिल करने का फ़ैसला किया जा सकता है. FAME 2 scheme दो हज़ार उन्नीस में शुरू हुई थी और इस साल march तक scheme के ज़रिए साढ़े ग्यारह हज़ार करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे. Electric दुपट्टा या 3 wheelers Bus और सरकारी दफ्तरों के लिए car खरीदने पर scheme के तहत subsidy मिलती थी। March में FAME 2 के बाद भारी उद्योग मंत्रालय ने पांच सौ करोड़ रुपए के आवंटन से electric mobility की Promotion Scheme यानी EMPS लागू की थी। इस scheme को लाने का मकसद electric दो पहिया और tea पहिया पर कुछ subsidy देना था. Electric fail 2 scheme के तहत दोपहरी वाहनों की खरीदारी पर साढ़े बाइस हज़ार रुपए तक की subsidy मिल रही थी, जो ENTS के तहत घट कर दस हज़ार प्रति दुपहिया वाहन रह गई. इसके असर से electric दुपहिया वाहन की बिक्री इस साल April में घटकर चौसठ हज़ार units रह गई थी, जबकि इस साल March में एक दशमलव तीन छह लाख units की बिक्री हुई थी। इस साल के बीते दो महीनों के दौरान हुई electric वाहनों की बिक्री के आंकड़ों पर नज़र डालें तो June में कुल EV बिक्री एक दशमलव शून्य छह लाख units सही जबकि इस साल मई में एक दशमलव दो तीन लाख units की बिक्री हुई थी. ऐसे में माना यह जा रहा है कि इस घटती बिल्ली को बढ़ाने के लिए frame 3 के तहत फिर से electric वाहनों पर सरकारी subsidy बढ़ सकती है। वैसे भी सरकार का target दो हज़ार तीस तक वाहनों की कुल बिक्री में ED की हिस्सेदारी को तीस फीसदी तक ले जाना है. जो फ़िलहाल सात फीसदी के करीब हैं।